कोरबा: साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 'जनादेश परब' का आयोजन कर रही है. शनिवार को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट प्रेस कांफ्रेंस की. मंत्री ने राज्य शासन की उपलब्धियों और आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर मीडिया से चर्चा की.
एक साल पूरा होने पर 'जनादेश परब': मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का एक साल पूरा हो गया है. सरकार ने आम जनता की सहभागिता और विश्वास के साथ प्रदेश को विकास की राह में आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं. जटिल उद्योग नीति को काफी सरल बनाया गया है. देवांगन ने कहा कि अधिक से अधिक उद्योग छत्तीसगढ़ में लगें ये हमारी कोशिश है. उद्योगों के जरिए 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हमने तय किया है.
पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य: मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिये सरकार ने काम किया. सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया. सुशासन की स्थापना के लिये तकनीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिये दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े.
''हमारी कोशिश है एक क्लिक में हो काम'': देवांगन ने कहा कि एक क्लिक में या एक फोन में उनके काम हो जाएं इस दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने में भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर रही है. दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया.
''महतारी वंदन योजना दे रही महिलाओं को ताकत'': मंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना शुरू कर 70 लाख माताओं बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है. अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया और आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई. प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की. लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर: राज्य सरकार की उपलब्धियां हुए लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है. छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है.