रायपुर : एनएसयूआई ने जिला शिक्षाधिकारी दफ्तर में जमकर हंगामा किया. एनएसयूआई का कहना है कि राजधानी रायपुर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है. कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है. ऐसे में इन स्कूलों को बंद किया जाए और मान्यता दी जाए. 18 जून तक अल्टीमेटम देते हुए एनएसयूआई ने कहा है कि 18 जून तक अगर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. तो आने वाले दिनों में एनएसयूआई सड़क से लेकर कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे.
''एनएसयूआई जब भी इस मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करता है तो उन्हें अधिकारियों के साथ बैठक का हवाला देकर ज्ञापन लेकर वापस भेज दिया जाता है. 18 जून को प्रदेश में स्कूल भी खुल जाएंगे. कई ऐसे स्कूल हैं जो जिन्हें मान्यता नहीं मिली है. वे बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं. ऐसे स्कूलों पर आखिर शिक्षा विभाग क्यों करवाई नहीं कर रहा है.'' हेमंत पाल, प्रभारी महामंत्री,NSUI
NSUI करेगी उग्र प्रदर्शन :NSUI के प्रभारी महामंत्री ने बताया कि जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पिछले 9 सालों से मान्यता के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है. ऐसे में यदि शिक्षा विभाग के द्वारा 18 जून के पहले गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं करती है तो आने वाले दिनों में NSUI स्कूलों में तालाबंदी करेगी. सड़क से लेकर जेल तक लड़ाई लड़ने को तैयार है.
इस दौरान कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने भी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए. विकास तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा अधिनियम के तहत सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल सकते हैं.लेकिन प्राइवेट स्कूल शिक्षा अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने गरीब और असहाय बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिले इसके लिए शिक्षा अधिनियम 2009 बनाया. लेकिन रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नियमों की अनदेखी कर रहा है.