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मसौढ़ी अस्पताल में NHM कर्मियों का प्रदर्शन, बकाये वेतन की मांग और थ्री टाइम अटेंडेंस का विरोध - State Health Committee

Face Recognition Attendance System राज्य स्वास्थ्य समिति ने फेस रिकागनिशन एटेंडेंस सिस्टम का आदेश दिया है. तीन बार हाजिरी बनाने को कहा है. बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थकर्मी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 22 जुलाई को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया. 23 जुलाई को आदेश की प्रतियां अपने-अपने संस्थानों के मुख्यालय पर जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. पढ़ें, विस्तार से.

NHM कर्मियों का प्रदर्शन
NHM कर्मियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 22, 2024, 9:50 PM IST

पटना: बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले NHM कर्मियों ने सोमवार को राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में काला बिल्ला लगाकर कार्य बहिष्कार किया. उसके बाद एक जन-सभा का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता विरंच कुमार ने की. वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को मजदूर विरोधी बताया. सभा को प्रखण्ड मंत्री प्रकाश कुमार ने भी संबोधित किया.

"केन्द्र में बैठी सरकार एवं राज्य में बैठी सरकार मजदूर विरोधी है. एक तरफ जहां NHM कर्मी को चार माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ FRAS के माध्यम से 3 बार उपस्थिति दर्ज करने का अव्यवहारिक फरमान जारी किया गया. जिसके विरोध में आज राज्य स्तर पर कार्य बहिष्कार किया गया."- प्रकाश कुमार, प्रखंड मंत्री, बिहार राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

NHM कर्मियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

ये रहे उपस्थितः कार्यक्रम को संर्घषरत NHM कर्मियों ने पूर्ण समर्थन किया. एवं FRAS का विरोध किया. सभा में कई NHM सम्मिलित हुए जिसमें चन्द्र भूषण प्रसाद, राकेश कुमार पटेल, दयानंद कुमार, प्रीति कुमारी, रीना देवी, खुशबू कुमारी, मुकेश, निशी कुमारी, रेखा कुमारी, विभा कुमारी, विनिता कुमारी एवं सिंकन्दर राज इत्यादि ने भाग लिया. सभी ने सरकार को मजदूर विरोधी बताया. साथ ही शीघ्र ही वेतन भुगतान की मांग की.

NHM कर्मियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

क्या है मामलाः राज्य स्वास्थ्य समिति ने फेस रिकागनिशन एटेंडेंस सिस्टम का आदेश दिया है. तीन बार हाजिरी बनाने को कहा है. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत एनएचएम कर्मी 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार व 23 जुलाई को आदेश की प्रतियां अपने-अपने संस्थानों के मुख्यालय पर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. संघ का कहना है कि ग्रामीण इलाके में इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है, जिस वजह से बेवजह कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है.

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