जामताड़ा: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या और डेमोग्राफी चेंज मामले को गंभीरता से लिया है.आयोग ने इसे लेकर गांव-गांव तक सर्वे करने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का निर्णय लिया है.यह जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मंगलवार को जामताड़ा में दी है.
जामताड़ा में बयान देतीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा. (वीडियो-ईटीवी भारत) संथाल परगना पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजरः आशा लकड़ा
जामताड़ा में समीक्षा बैठक के उपरांत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर है. उन्होंने कहा कि पूरे संथाल परगना में बेटी, रोटी और माटी लूटी जा रही है. उनकी जमीन गलत तरीके से खरीदी जा रही है.
साहिबगंज और गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों को बना रहे निशाना
आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि साहिबगंज और गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठ कर आदिवासियों और संथाल समाज के लोगों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि आयोग की टीम को क्षेत्र भ्रमण में पता चला कि साहिबगंज के बरहेट में आदिवासियों की 12 एकड़ भूमि, जहां जाहेरथान था उसे कब्रिस्तान बनाने की तैयारी थी.आयोग के संज्ञान में मामला आने के बाद उसे रद्द करने का आदेश दिया गया है.
गोचर जमीन पर मस्जिद बनाने के मामले में जिला प्रशासन को किया नोटिस
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्थिति यह है कि गोचर भूमि पर मस्जिद बना दिया गया है. इस मामले को आयोग ने संज्ञान में लिया है और इस पर जिला प्रशासन को नोटिस किया गया है. जिला प्रशासन को मामले में जवाब देना होगा.
आयोग की टीम संथाल परगना में गांव-गांव तक जाएगी और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएगी
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे जांच और कार्रवाई करने का स्वतंत्र अधिकार है. उन्होंने बताया कि आयोग पुनः संथाल परगना के दौरे पर आएगी और गांव-गांव तक जाएगी. साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की घटती संख्या को लेकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएगी, ताकि आदिवासियों को संरक्षण मिल सके. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि संथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज दो जिलों से जल्द सर्वे किया जाएगा.
जामताड़ा में आयोग की टीम ने अधिकारियों संग की बैठक
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संथाल परगना के दौरे के क्रम में मंगलवार को जामताड़ा पहुंची. आयोग की टीम ने जामताड़ा के समाहरणालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर एसटी-एससी मामलों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए.
एसटी-एससी छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कुव्यवस्था देख जताई नाराजगी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग की टीम ने मंगलवार को जामताड़ा महिला कॉलेज के छात्रावास और चाकरी स्थित बालक छात्रावास का निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों छात्रावास में कुव्यवस्था देखकर आयोग ने नाराजगी जताई. निरीक्षण के दौरान छात्रावास में न तो पेयजल की मुकम्मल सुविधा दिखी और शौचालय जर्जर दिखा. साथ ही दोनों छात्रावास में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं दिखी. इस पर आयोग की टीम ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है.
एसटी-एससी हॉस्टल में सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश
निरीक्षण के बाद अधिकारियों संग बैठक में आयोग की टीम ने छात्रावास में सभी व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश छात्रावास के सुपरीटेंडेंट को दिया है. साथ ही छात्रावास में लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं रहने पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.
संथाल परगना के दौरे पर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की टीम
बताते चलें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की टीम इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर है.आयोग की टीम संथाल परगना के दौरे के क्रम में एससी-एसटी की सुरक्षा और अन्य उनकी स्थिति जानने के लिए गांव-गांव तक जा रही है. साथ ही पदाधिकारियों और कई सामाजिक संगठनों से मिलकर स्थिति की जानकारी ले रही है.
ये भी पढ़ें-
संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज! कनीय पदाधिकारियों के जवाब दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज, उपायुक्तों को देना होगा शपथ पत्र - Jharkhand HC on Demography Change
डेमोग्राफी चेंज पर बीजेपी से पूछे जा रहे सवाल, सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं की कार्रवाई? लोगों ने माना खतरे में आदिवासी पहचान - Demographic change in Jharkhand
संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट का निर्देश, चिन्हित कर वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार कराए राज्य सरकार - Bangladeshi infiltration case
