भोपाल: मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में लगा बैन हटने जा रहा है. महेश्वर में हुई केबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने तबादला नीति की रुपरेखा का ऐलान कर दिया है. सीएम ने कहा है कि सभी विभागीय मंत्री अपने-अपने विभागों में तबादले कर सकेंगे. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तबादलों की तारीखों का ऐलान होगा. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तबादलों से बैन 15 दिनों के लिए हटाया जाएगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर तबादले की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है.
4 साल बाद होंगे कर्मचारियों के तबादले
मध्य प्रदेश सरकार चार साल बाद राज्य स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों के लिए संशोधित तबादला नीति को लागू करने जा रही है. 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे. अब, राज्य सरकार ने इसे संशोधित करके 2025 के लिए नई नीति लाने का निर्णय लिया है. यह नीति केवल राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि जिलों के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा. इस नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई है और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भेजने होंगे.