मुख्यमंत्री की स्पेशल 7 टीम, जानें क्यों विधानसभा सत्र से पहले मोहन यादव को लेना पड़ा ये फैसला - Mohan Yadav Special 7 team
मध्यप्रदेश का विधानसभा सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 7 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है, जो मुख्यमंत्री की ओर से सदन में मोर्चा संभालेंगे और विपक्षों के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए सामने होंगे. मुख्यमंत्री ने 7 राज्यमंत्रियों को इसके लिए अधिकृत किया है. इसकी सूचना विधानसभा में भी दे दी गई है।
भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास एक दर्जन विभागों का कार्यभार मौजूद है. इनमें सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, जेल, खनिज साधान, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान व प्रोद्योगिकी विभाग आदि शामिल हैं. विधानसभा में इन विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाने पर सीधे मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे. मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यमंत्री इन सवालों के जवाब देंगे.
सीएम की स्पेशल 7 टीम में ये मंत्री
आगामी विधानसभा सत्र के लिए सीएम मोहन यादव ने जिन 7 मंत्रियों को कमान सौंपी है उनमें राज्यमंत्री कृष्णा गौर, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को अधिकृत किया गया है.
मध्यप्रदेश का मॉनसून सत्र कई मायनों में अलग होने जा रहा है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला लंबा सत्र होगा. 16वीं विधानसभा के गठन के बाद दो सत्र हुए हैं, इसमें पहले सत्र में 4 बैठकें और दूसरे सत्र में 6 बैठकें ही हुई थीं. 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे तीसरे सत्र में 19 बैठकें होंगी. इस दौरान राज्य सरकार अपना पूरा बजट पेश करेगी. इसके अलावा कई विधेयक भी सरकार लेकर आएगी. वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस सत्र में भी हमलावर दिखाई देगा. कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था, नर्सिंग घोटाला, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साध रही है. सदन में भी कांग्रेस सरकार को घेरते दिखाई देगी.
