बिजली बिल नहीं भरने वालों की होगी सार्वजनिक बेइज्जती, विद्युत विभाग ने बनाया वसूली का अनोखा प्लान - Morena electricity defaulters List

वैसे विद्युत विभाग के पास लोगों से बिजली बिल का बकाया वसूलने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मुरैना के विद्युत विभाग ने वसूली करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है. जिसके तहत बकायेदारों की सूची को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा.

मुरैना: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग लगातार लोगों को टाइम से बिल जमा करने की कई बार अपील कर चुका है, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ. इसके बाद अब विभाग एक गजब का कारनामा करने वाला है. मुरैना जिले के बिजली बिल के बकादार अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब उनकी बेइज्जती होने वाली है. दरअसल विद्युत विभाग इन बकायदारों के नाम और पता सोशल मीडिया पर बकायदा अपलोड करने वाला है.

मुरैना में बिजली बिल नहीं भरने वालों की होगी सार्वजनिक बेइज्जती (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी बकाएदारों की सूची
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया बिजली बिलों को समय पर नहीं जमा किया जा रहा है, उनका नाम, पता और बकाया राशि की जानकारी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर पोस्ट करेगी. साथ ही उनसे बिजली बिल भुगतान की अपील की जाएगी. बिजली विभाग के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह दांगीने बताया कि ''कंपनी के द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों के बड़े बकायादारों के नाम की सूची तैयार कर ली गई है, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा.''

कंपनी के पास है लोगों की कई जानकारी
कंपनी के द्वारा सभी श्रेणी के बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं की सूची में फिलहाल टॉप-20 बकायादारों के नामों को सार्वजनिक करने की तैयारी हो चुकी है. बस अब अपलोड करने की देर है. गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर सहित समस्त जानकारी उपलब्ध है. उपभोक्ताओं का वॉट्सऐप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें बकायादारों की सूची भेजी जाएगी, ताकि सभी को पता चल सके कि उनके आसपास कितने बकायादार हैं. विगत दिनों कंपनी द्वारा ग्वालियर क्षेत्र के कुछ बकायादारों की सूची को सार्वजनिक स्थानों व सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इसके बाद कई उपभोक्ताओं ने अपनी बकाया राशि कंपनी में जमा करा दी थी, जिसके बाद कंपनी के द्वारा उनके नामों को हटा दिया गया था.