भोपाल:मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है. सरकार शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की योजना बना रही है. शहरी क्षेत्रों में आने वाली झुग्गी-बस्तियों के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं. इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हो रही है. आने वाले समय में इसको पूरे प्रदेश में लागू किए जाने का प्लान है. यदि यह योजना सफल रही, तो आने वाले कुछ सालों में ही प्रदेश के प्रत्येक रहवासी के पास रहने के लिए पक्की छत होगी.
झुग्गी में रहने वालों का तैयार किया जा रहा डाटा
पहले चरण में सरकार शहरी क्षेत्रों में स्थित झुग्गी बस्तियों के आंकड़े इकट्ठा कर रही है. जिससे इनके उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके. इसके साथ ही इन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का सर्वे किया जा रहा है. जिससे कि यहां रहने वाले लोगों की गणना की जा सके. हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले राजधानी भोपाल से की गई है. जल्द अन्य शहरों में मौजूद झुग्गी बस्तियों का सर्वे शुरु होगा.
परिवारों का होगा आर्थिक सामाजिक मूल्यांकन
बस्तियों में रहने वाले परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सर्वे भी किया जाएगा. इसमें सभी रहवासियों के आधार कार्ड की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी. जिससे पता चल सके कि हितग्राही के नाम पर किसी और बस्ती में झुग्गी तो नहीं है. इससे यह भी पता चल जाएगा कि उस परिवार के किसी मुखिया या सदस्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं लिया. दरअसल कई परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने पीएम आवास तो ले लिया, लेकिन उसे किराए पर देकर मोटा किराया वसूल रहे हैं. जबकि वो खुद झुग्गी बस्तियों में निवास कर रहे हैं.
झुग्गी में रहने वालों को दिए जाएंगे पीएम आवास
सरकार झुग्गी में रहने वाले परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे रही है. लेकिन अभी सरकार के पास रिकार्ड नहीं है. जिससे कई हितग्राही मकान लेने के बाद भी झुग्गी में रहते हैं. वहीं जो सक्षम हैं, उन्होंने भी पीएम आवास का आवंटन करा लिया. अब सरकार पीएम आवास योजना फेस-2 में सर्वे में मिले आंकड़े और सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद पक्का मकान उपलब्ध कराएगी. इसकी सूची तैयार की जा रही है, जिससे मांग के अनुसार घर बनाएं जा सकें.