भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को जल्द ही सरकार आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाली है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है. सभी जिलों में आवासीय काम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. साथ ही उनसे 7 दिन के अंदर आवास योजना के लिए चिंहित की गई जमीन से संबंधित जानकारी मांगी है. महिला शिक्षकों के लिए बनने वाले भवनों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है.
महिला शिक्षकों के लिए बनेंगे 5 हजार से अधिक आवास
बता दें कि प्रदेश में एक लाख से अधिक महिला शिक्षिकाएं हैं. इनमें कई दूरस्थ क्षेत्रों में और वन ग्राम में स्थित स्कूलों में अध्यापन का कार्य करती हैं. ऐसे में उनको उस जगह रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है. इसीलिए सरकार अब दूरस्थ स्थानों पर महिला शिक्षकों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'पहले चरण में प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए 5 हजार से अधिक मकान बनेंगे.'
5 एकड़ में बनेगा आवासीय परिसर
जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'विकासखंड, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्रों में 100 शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे. इन आवासों का निर्माण बहुमंजिला फ्लैट के रुप में होगा. इसके लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी. आवासी परिसर निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां से सार्वजनिक आवागमन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सके. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस में आवासीय परिसर से संबंधित जानकारी भेजना अनिवार्य है.