MP GOVT CABINET MEETING : मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों को सरकार 10 लाख नए घर देने जा रही है. मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के शहरों को झुग्गी-बस्तियों से मुक्त किया जाए और जरूरतमंदों को पीएम आवास के तहत ज्यादा से ज्यादा घर दिए जा सकें. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अगले 5 सालों में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर हितग्राहियों को देने की योजना बना रही है.
राज्य व केंद्र सरकार करेगी 50 हजार करोड़ खर्च
मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) को स्वीकृति दे दी गई है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार एकसाथ मिलकर 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेंगी. इससे योजना से न केवल लाखों हितग्राहियों को प्रदेश में पीएम आवास मिलेंगे बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के कई अवसर भी बनेंगे.
मध्य प्रदेश में सफल रही पीएम आवास योजना
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताते हुए कहा, '' मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण काफी सफल रहा, जिसमें 9 लाख 50 हजार आवासों की स्वीकृति मिली थी और अबतक 8 लाख 50 हजार आवास बनाकर हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 में अब 10 लाख नए आवास बनेंगे.''