रविंद्र सिंह भाटी ने यूथ पॉलिसी बनाने की रखी मांग, कहा- सरकार को समस्या तो हमें बताइए, 7 दिन में करेंगे पेश - Rajasthan Legislative Assembly

Bhati Demands for Youth Policy, राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवा मामलों पर अपनी बात रखी. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से यूथ पॉलिसी बनाने की मांग रखी.

बाड़मेर :जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को विधानसभा में युवा मामलों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 27% पहुंच गई है. भाटी ने इसका प्रमुख कारण प्रदेश में कोई यूथ पॉलिसी नहीं होना बताया है. ऐसे में भाटी ने यूथ पॉलिसी बनाने की मांग रखी.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में युवा मामलों पर कहा कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है. बहादुरी, परंपरा, मेहनतकश किसान, औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण है. वर्तमान में हमने किसमें टॉप किया है? बेरोजगारी दर में. भाटी ने आगे कहा कि जहां राष्ट्र की बेरोजगारी दर 8 से 9 प्रतिशत है, वहीं राजस्थान में यह दर 27% तक पहुंच चुकी है. इसका प्रमुख कारण प्रदेश में कोई यूथ पॉलिसी न होना है.

कमी है प्रतिबद्धता की : भाटी ने बताया कि राजस्थान की 8.5 करोड़ की आबादी में से 88 लाख युवा बेरोजगार हैं. 2.5 करोड़ युवा अभी 18 साल से कम उम्र के हैं और अगले 5 साल में 70 लाख युवा और जुड़ जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारी सरकार की सोच में कमी है? नहीं, कमी है प्रतिबद्धता की.

भाटी ने कहा कि वर्तमान बजट में सरकार ने पांच सालों में चार लाख नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन इन भर्तियों का विभागवार और पदों का कोई वर्गीकरण नहीं है, न ही कोई यूथ पॉलिसी जैसा दस्तावेज है. आपने चार लाख पदों की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या ये पद पूरी होंगे? इसकी कोई लिखित गारंटी नहीं है. मात्र 4 लाख नौकरियों से 1.5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है. इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए हमारे पास विजन होना चाहिए, ठोस पोलिसी होनी चाहिए. भाटी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्राथमिकता के साथ इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रदेश के युवाओं के लिए एक यूथ पॉलिसी बनाएं. अगर यूथ पॉलिसी बनाने में सरकार को कोई समस्या आ रही है तो हमें बताइए, नहीं तो यह जिम्मेदारी हमें दीजिए, अगले 7 दिन में यूथ पॉलिसी बनाकर करके सदन के सामने पेश करेंगे.