आवास नीति 2024 पर चर्चा (Video- ETV Bharat) देहरादून: आवास विभाग की बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार आवास नीति 2024 पर काम कर रही है. इससे मध्यम वर्ग के लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी. प्रदेश के शहरों के मास्टर प्लान जल्दी बनें, इसके लिए हर तीसरे साल समीक्षा की जाए. बैठक में मंत्री MDDA में आ रही शिकायतों पर भी भड़के. उन्होंने कहा कि सीलिंग के बावजूद भी लगातार निर्माण कार्यों में हो रही गतिविधियों से संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए.
PM आवास योजना के तहत स्वीकृत 15,960 आवास:सचिवालय में शहरी विकास, आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग और प्राधिकरण से जुड़े सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में जानकारी निकल कर सामने आयी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हुई हैं. अभी मई 2024 तक 03 परियोजनाओं में कुल 992 EWS आवासों का निर्माण कार्य पूरे किये गये हैं. साथ ही बचे हुए 14,968 आवासीय इकाइयों का निर्माण माह दिसम्बर, 2024 तक पूरा कर के लाभार्थियों को कब्जा दे दिया दिया जाएगा. विभागीय डेटा के अनुसार वर्तमान तक 11,436 आवासीय इकाइयों का आवंटन कर दिया गया है. आचार संहिता के बाद 4,524 आवासीय इकाइयों का आवंटन पूर्ण किया जायेगा.
30 दिन के भीतर नक्शे की स्वीकृति करने के निर्देश:बैठक में मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि आवास विभाग मानचित्रों की त्वरित स्वीकृति के लिए सरलीकरण पर काम करे और मानचित्रों को अधिक से अधिक 30 दिवसों के भीतर सिंगल एकल आवासीय मानचित्रों की डीम्ड स्वीकृति निर्धारित की जाए. उन्होंने कहा कि निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर पत्रावली निस्तारित न होने की अवस्था में, पत्रावली खुद अगले पटल पर ऑटोस्कलेट हो जाती है. इसके माध्यम से आज तक 138 पत्रावलियां आटोस्कलेट हो गयी हैं. 16 एकल आवासीय मानचित्र डीम्ड अप्रूव्ड हो चुके हैं. इसके साथ-साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु प्री-अप्रूव्ड डिजाइन तैयार करते हुए 815 मानचित्र ऑनलाइन अपलोड कराये गये हैं, जिसमें 11 मानचित्र स्वीकृत कराये जा चुके हैं.
MDDA की सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद गतिविधियों पर भड़के मंत्री:समीक्षा बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अवैध निर्माण में सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद भी सीलिंग निर्माण के अंदर हो रही गतिविधियों को लेकर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने MDDA के अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिये कि ऐसे प्रकरण से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आवास विभाग की सभी स्कीमों की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के साथ-साथ होर्डिंग और फ्लेक्स आदि के जरिए राज्य के प्रमुख स्थानों पर प्राधिकरण द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाए. जिससे आम जनता को प्राधिकरण की सेवाओं की सही जानकारी प्राप्त हो सके. मंत्री ने अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ तुरंत सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने के भी सख्त निर्देश दिये.
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