गिरिडीह: झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करने में जुटा है. विपक्ष की यह कोशिश नाकाम रही है. जिन नियमानुसार महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, उन्हें मिलेगी ही. अगर कोई सरकारी नौकरी में है और लाभ ले रहा है जो नियम के विपरीत है तो अलग बात है. इसके अलावा जो क्राइटेरिया निर्धारित थी उसी के अनुसार लाभुकों को लाभ मिलेगा. विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार में लगा है.
सरकार के पास मौजूद है आमदनी के रास्ते
एक लाख छत्तीस हजार करोड़ बकाया पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इतने वर्षों से केंद्र यह राशि नहीं दे रही है, फिर भी महागठबंधन की सरकार लगातार काम कर रही है. एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखते हुए काम किया है. सरकार के पास आमदनी के रास्ते हैं और भी नए रास्ते खोजे जा रहे हैं. रही बात एक लाख छत्तीस हजार करोड़ की तो यह हमारे हक का पैसा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया है तो उन पैसे को हम लेंगे.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उन्हें यह बात पता चली है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जिन कर्मियों को हायर कर रही है, उनका मानदेय बकाया रखा जा रहा है. यह गंभीर मामला है. कंपनी को हर महीने मानदेय देना है यह शर्तों में लिखा हुआ है. अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे सख्ती से देखेंगे. वहीं अबुआ आवास पर मंत्री ने कहा कि आने वाले साल में जितने भी चयनित आवास हैं उसे पूर्ण कराना प्राथमिकता होगी.
कई योजनाओं की समीक्षा