एक साल की मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव का लाड़ली बहनों को मालामाल करने का नया ऐलान

मध्य प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियों को बयां करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना भविष्य में सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हम आय के साधन बढ़ा रहे हैं.

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर स्वीकार किया कि इस योजना की वजह से सरकार पर भार बढ़ रहा है. लेकिन उन्होने स्पष्ट किया कि योजना सुचारू रुप से चलती रहे इसके लिए हम आय के साधन बढ़ा रहे हैं. डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश में सब कह रहे थे कि ये लाड़ली बहना योजना बंद हो जाएगी. लेकिन योजना सुचारू रूप से चल रही है और आगे भी चलती रहे इसके लिए हम आय के साधन बढ़ा रहे हैं. ताकि लाड़ली बहनों के खाते में जाने वाली राशि में रुकावट ना आए."

सीएम ने बताया क्यों बंद नहीं हो गई लाड़ली बहना

बीजेपी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर सीएम मोहन यादव ने सरकार की एक साल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा. इसमें उन्होंने लाड़ली बहना योजना को खास तौर पर रेखांकित किया और कहा "मध्य प्रदेश में सब कह रहे थे कि लाड़ली बहना योजना बंद हो जाएगी, इसका लोड पड़ेगा. लोड बढ़ रहा है. हम आय के साधन भी बढ़ा रहे हैं."

लाड़ली बहना योजना के लिए बजट कैसे आएगा इस बारे में बताते हुए मोहन यादव ने कहा "जब आय बढ़ती है तो बाकी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए भी बंदोबस्त हो जाता है. हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं."

साल भर में बहनों के खाते में गई इतनी रकम

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया "लाड़ली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक 19 हजार 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. रक्षाबंधन पर बहनों को 250 -250 रुपये की अतिरिक्त राशि नेग के में दी गई. प्रदेश की करीब 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये गैंस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए साल 2024 में 714 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई." उन्होने बताया "एक लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बनीं. महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाईयों को 275 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए."

सेनिटेशन और हाइजीन में सरकार ने खर्च किए 57 करोड़

सीएम मोहन यादव ने बताया "सेनिटेशन और हाइजीन में 19 लाख से ज्यादा बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. इसी तरह आहार अनुदान योजना में पिछड़ी जनजातीय बहनों के खाते में जनवरी से लेकर अब तक 325 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई."