बीजेपी के संकल्प पत्र को दीपक बैज ने बताया झूठ का पुलिंदा, लठैत वाले बयान पर बवाल जारी - LOK SABHA ELECTION 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024
भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है. कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता ने भी कहा कि ये वही बातें हैं जो 2019 में कही गई थी. बीजेपी के घोषणापत्र में कुछ नया नहीं है.
रायपुर: रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया. बीजेपी के संकल्प पत्र पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है. रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की घोषणा पत्र ये बताता है कि उसने अपनी हार मान ली है. बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के घोषणापत्र में युवाओं का कोई जिक्र नहीं है. बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है. देश के किसानों को फसल पर एमएसपी देने का कोई प्रावधान नहीं है. बैज ने आरोप लगाया कि जब युवा और किसान का उनके मेनिफेस्टो में कोई जगह नहीं है तो फिर जनता उनको क्यों वोट देगी.
बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत: दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि दस सालों से मोदी सरकार जनता को छलने का काम करती आई है. इस बार देश के युवाओं और किसानों ने सरकार बदलने की ठान ली है. बैज ने कहा कि खुद बीजेपी ने भी अपनी हार मान ली है. शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा पर उनके संकल्प पत्र में कोई फोकस नहीं है.
हम महालक्ष्मी योजना के तहत साल में एक लाख महिलाओं को देंगे. किसानों की कर्ज माफी करेंगे. जो मुद्दे हमने देश के सामने रखे हैं उसे पूरा करेंगे. हमारी न्याय की गारंटी पर जनता को भरोसा है. बीजेपी का घोषणा पत्र हवा हवाई है. 2014 और 2019 में पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसी को फिर से जनता के सामने पेश कर दिया है. पुराने वादों को तो अभी तक बीजेपी ने पूरा नहीं किया है. जो हालात हैं बीजेपी के उसमें वो 150 सीटों के आस पास सिमट जाएगी. किसी पार्टी के प्रत्याशी को लठैत कहना बिल्कुल गलत है. सीएम को ऐसे बयान से बचना चाहिए. उनके लिए ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता. - दीपक बैज, पीसीसी चीफ, छत्तीसगढ़
कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने का कसा तंज: दीपक बैज के बाद कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता ने भी बीजेपी के आयुष्मान भारत योजना पर निशाना साधा. चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में पहले से ही पांच लाख रुपए के इलाज का प्रावधान है. सरकार ने फिर से इसमें कुछ नया नहीं किया.
