जमीन सर्वे के लिए 75 लाख ने भरा सेल्फ डिक्लेरेशन, मंत्री बोले- 'सरकार हर समस्या का करेगी समाधान'

भूमि सर्वे में लोगों को परेशानी आ रही है. राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वे के काम में लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी.

पटना: बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू होने के बाद लोगों को जमीन से जुड़े कागजात को लेकर परेशानी होने लगी. जिन कागजातों की मांगी की गई, वह कई लोगों के पास उपलब्ध नहीं थे. लोगों की परेशानी को देखते हुए पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी. मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि अबतक 75 लाख लोगों ने पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है. जनता की समस्या को समझते हुए सर्वे करा रहे हैं इसलिए विपक्ष की हवा निकल गयी है.

भूमि सर्वे बना राजनीतिक मुद्दाः भूमि सर्वे में आ रही परेशानी, राजनीतिक मुद्दा बन गया है. भूमि सर्वे के मसले पर महागठबंधन और प्रशांत किशोर सरीखे नेता सरकार पर हमलावर हैं. प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि यह निर्णय नीतीश सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 130 साल बाद भूमि सर्वे का काम कराया जा रहा है तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार सर्वे का काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

"अब तक 75 लाख लोगों ने सर्वे का काम कर लिया है. सर्वे का काम करने में बाधा डालने वाले अधिकारी या दलाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम कानून का डंडा लेकर खड़े हैं. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है"- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री

राजस्व अधिकारियों का वेतन क्यों रोकाः राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने राजस्व विभाग का जिम्मा लिया है तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे. उन्होंने बताया कि विभाग के पास पदाधिकारियों का सर्विस बुक नहीं था. सर्विस बुक में ही अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई लिखी होती है. इसके बाद उनलोगों को विभाग के पास सर्विस बुक जमा कराने को कहा गया है. 139 अधिकारियों ने सर्विस बुक जमा नहीं कराया है तो उनका वेतन रोक दिया गया है.

क्यों जरूरी है भूमि सर्वेः दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे नहीं होने के कारण जमीन विवाद के मामले लगातार आ रहे हैं. पुलिस के पास जो मामले आते हैं उसमें करीब 35 प्रतिशत भूमि विवाद का होता है. इसके अलावा न्यायालय के पास जो लंबित मुकदमे हैं उनमें 20% मामले भूमि विवाद से जुड़े हैं. दादा केस करता है, पोता को भी जजमेंट नहीं मिलता है. सर्वे हो जाएगा तो इन समस्याओं का निदाना हो सकेगा. न्यायालय और पुलिस पर से भी काम का दबाव घटेगा.