लोहारीडीह आगजनी घटना की निष्पक्ष जांच हो, IPS अभिषेक पल्लव पर FIR दर्ज हो: भूपेश बघेल - Loharideeh arson case
पूर्व सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को कवर्धा के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने लोहारीडीह घटना में जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की है. उसके बाद बघेल ने आईपीएस अभिषेक पल्लव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
कवर्धा: कवर्धा के लोहारीडीह आगजनी केस में सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार एक्टिव है. मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा का दौरा किया और जेल में बंद लोहारीडीह घटना के आरोपियों से मुलाकात की है. इस घटना में भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन पर बिना विवेचना के कार्रवाई का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने शिवप्रसाद उर्फ कचरू साहू जिसके आत्महत्या की बात सामने आ रही है, उसके शव की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है.
लोहारीडीह आगजनी केस में गिरफ्तार लोगों से मिले भूपेश: मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोहारीडीह आगजनी केस में जेल में बंद 34 लोगों से मुलाकात की है. जिन्हें कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल में रखा गया है. आगजनी केस में गिरफ्तार लोगों से मिलने के बाद भूपेश बघेल ने सरकार से कई मांगे की हैं. जिसमें शिवप्रसाद साहू के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग शामिल है.
भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा (ETV BHARAT)
शिव प्रसाद साहू ने आत्महत्या नहीं की है वह हत्या है. इसलिए उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए. कवर्धा केस में कितने लोग लापता है उसका पता सरकार लगाए. प्रशांत साहू की मौत मामले में लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए. बिना विवेचना के गिरफ्तारी हुई है. इस केस में विवेचना की जानी चाहिए और सही आरोपियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए. जो पुलिस अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए.: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
बीजेपी के सवालों पर किया पलटवार: इस केस में बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा था कि उनके शासनकाल में कस्टडी में मौतों पर कांग्रेस की सरकार ने क्या एक्शन लिया था. कितने केसों में कार्रवाई हुई थी. इस सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई थी. अभी की स्थिति यह है कि लोहारीडीह घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. एसपी खड़े होकर लोगों को पिटवा रहे हैं. पीड़िता की मां इस बारे में बता रही है. इस पर सरकार कार्रवाई करे.