पटना: पिछले 34 साल से बिहार की सत्ता पर जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले नेताओं का कब्जा है. जेपी के सपनों को सच करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं के कंधों पर थी. लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के करीबी नेताओं में से एक थे. इन्होंने ही जयप्रकाश नारायण के सपनों का बिहार बनाने का बीड़ा उठाया था.
बुरे सपने से कम नहीं था 25 जून:25 जून 1975 का दिन जेपी के लिए बुरे सपने से कम नहीं था. इंदिरा गांधी ने रातों-रात आपातकाल की घोषणा कर दी थी और 35,000 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था. जयप्रकाश नारायण की भी गिरफ्तारी हो गई थी. रात 12 बजे इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से हस्ताक्षर करा सुबह कैबिनेट के सदस्यों को सूचना दी गई. वहीं, संचार माध्यम कम होने की वजह से लोगों को देरी से आपातकाल के बारे में जानकारी मिली. सुबह ज्यादातर अखबार प्रकाशित नहीं हुए थे और अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था. धीरे-धीरे लोगों को यह यकीन हो गया कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है.
संपूर्ण क्रांति का नारा देकर फूंका बिगुल:आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि मैं लोकतंत्र के क्षितिज को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा हूं. आंदोलन के जरिए जयप्रकाश नारायण ने देश के अंदर तूफान उठाया और पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोरने का काम किया. संपूर्ण क्रांति का नारा देकर जयप्रकाश नारायण ने विद्रोह का बिगुल फूंका था. देश से भ्रष्टाचार मिटाना बेरोजगारी दूर करना और शिक्षा में क्रांति लाना जयप्रकाश नारायण की प्राथमिकता थी.
परिवारवाद के खिलाफ थे: वह चाहते थे की संपूर्ण व्यवस्था को बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है. जयप्रकाश नारायण राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ थे. जयप्रकाश नारायण शिक्षा में सुधार के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कई बार चर्चा भी की थी.
राइट टू रिकॉल से बदलती तस्वीर:इस व्यवस्था के जरिए जयप्रकाश नारायण को शिक्षा में आमूल चूल बदलाव की उम्मीद थी. नीतीश सरकार ने मुचकुन्द दुबे कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दिया था लेकिन बाद में रिपोर्ट को ठंडा वस्ते में डाल दिया गया. इसके अलावा जयप्रकाश नारायण राइट टू रिकॉल के हिमायती थे. अगर आप किसी जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुन लेते हैं और वह आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पता है तो वैसे स्थिति में आप वोटिंग के जरिए उन्हें हटा सकते हैं.
भूमि सुधार को लेकर थी चिंता: ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जेपी ने अपने शिष्यों से कहा था लेकिन आज तक इस पर किसी ने विमर्श नहीं किया. नीतीश कुमार ने एक बार बिहार विधानसभा में जरूर राइट टू रिकॉर्ड को लागू करने की बात कही थी. लेकिन उनके बयान के बाद किसी तरह की पहल नहीं हुई. भूमि सुधार को लेकर भी जेपी की चिंता थी. जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि राज्य में भूमि सुधार हो और रैयत के पक्ष में भी कानून बने. भूमि सुधार के लिए नीति सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया था. लेकिन उसकी रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया जा सका.