अनीता चौधरी हत्याकांड : CBI जांच को लेकर राज्य सरकार को नोटिस, 22 जनवरी को अगली सुनवाई

अनीता चौधरी हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस. परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग. 22 जनवरी को अगली सुनवाई.

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने अनिता चौधरी हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार की ओर से पेश याचिका पर नोटिस जारी कर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है. अनिता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई के बाद भी अभी तक सीबीआई तक मामला नहीं पहुंचा है. ऐसे में मनमोहन चौधरी ने अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी के जरिए याचिका पेश करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.

अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को भेजने का मन बना लिया है और इसके लिए दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत आवश्यक सहमति प्रदान की गई है या नहीं? अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

यह था मामला : जोधपुर के सरदारपुरा में ब्यूटी पार्लर संचालिका अनीता चौधरी 27 अक्टूबर को घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिवार में पति मनमोहन चौधरी व पुत्र राहुल चौधरी उसकी तलाश शुरू करते हैं. 28 अक्टूबर को परिवार की ओर से सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है. इस दौरान 29 अक्टूबर को पुलिस को अनीता की अंतिम लोकेशन गंगाना में मिलती है.

वहीं, 30 अक्टूबर को जोधपुर के गंगाणा में अनीता चौधरी की बॉडी 6 टुकड़ों में आरोपी गुलामुद्दीन के घर के बाहर गड्डे में मिली थी. शव मिलने के 8 दिन बाद आरोपी गुलामुद्दीन को जोधपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था. हत्याकांड सामने आने के बाद अनीता चौधरी के परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे. 20 नवंबर को परिवार के साथ सरकार की वार्ता के बाद धरना समाप्त होने के साथ ही शव का अंतिम संस्कार किया गया. राज्य सरकार की ओर से दिसंबर माह में सीबीआई जांच के लिए पत्र केन्द्र सरकार को भेजा गया था. परिवार अब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंचा है. जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाबा मांगा है.