बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया था. इस अधिसूचना के बाद कोई भी ईओडब्ल्यू से सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी नहीं ले सकता था. राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ चिरमिरी में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
ईओडब्ल्यू को आरटीआई से नहीं किया जा सकता मुक्त: आरटीआई कार्यकर्ता ने 15 नवंबर 2016 को सूचना के अधिकार का एक आवेदन प्रस्तुत कर ईओडब्ल्यू से जानकारी मांगी. संस्था ने इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार ने उन्हें सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया है. इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में सुनवाई के बाद यह जानकारी मिली कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 में उल्लेख है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता. इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की जांच करती है, इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.