देहरादूनःउत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी. सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार के साथ दायित्व बंटवारा भी बैठक में चर्चा का विषय हो सकता है.
मंगलवार देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. जिसमें भाजपा के आगामी कार्यक्रमों के साथ लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर भी चर्चा होगी. वहीं निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और बदरीनाथ-मंगलौर विधानसभा उपचुनाव पर भी रणनीति बनेगी. इसके अलावा पार्टी भविष्य की रणनीति के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर भी चर्चा होगी.
उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना होने से पहले यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर भी बैठक में चर्चा होगी.
गौर है कि धामी मंत्रिमंडल में चार कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं. जिन्हें भरने को लेकर समय-समय पर कयास लगते रहे हैं. लेकिन अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है.
उधर धामी मंत्रिमंडल में कैबिनेट की खाली सीटों की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास विभागों का भी बोझ नजर आ रहा है. विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट की खाली कुर्सियों होने की वजह से जनता की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पा रहा है. क्योंकि धामी सरकार के अधिकतर मंत्री जनता की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पा रहे हैं. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास विभागों का बोझ भी दिखाई देता है. क्योंकि हर जगह मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में नजर आते हैं. इसलिए मुख्यमंत्री धामी को कैबिनेट का विस्तार कर देना चाहिए.
वहीं, दिल्ली दौर के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की. इस दौरन मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और गृह मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की.
गृह मंत्री से किया अनुरोध: अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निमाण की गाईडलाइंस के अनुसार पुनर्निमाण के लिए कम धनराशि होने के कारण आवश्यक धनराशि राज्य को वहन करनी पड़ती है. राज्य सरकार के पास सीमित संसाधनों के वजह से परियोजना के पुनर्निमाण में विलम्ब होता है. उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्निमाण के लिए धनराशि बढ़ाने का अनुरोध किया.
इसके अलावा राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त 33 केवी से अधिक क्षमता की एचटी लाइन के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के लिए धनराशि की व्यवस्था का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की वृद्धि को देखते हुए पार्किंग की समस्या है. उन्होंने नैनीताल स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर की समस्त भूमि वाहन पार्किंग एवं सड़क चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार को दिए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है.
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