देहरादून:उत्तराखंड कैबिनेट ने आज अपनी महत्वपूर्ण बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले हुई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की. सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी है.
सीएम धामी ने अपनी पोस्ट में लिखा-
"राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !"प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
धामी कैबिनेट की बैठक: बैठक में मंजूरी के बाद विधानसभा के इसी बजट सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था.
नेताओं ने भू कानून की मांग को लेकर किया हंगामा: घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने तो विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं भू कानून संघर्ष समित के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर सीएम धामी से मिलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे.
भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है: यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार भू-कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है. जानकारों का मानना है कि इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. आज बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास हो गया है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद थी.
- संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन से पारित करा सकती है
- उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025
- परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी
- शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव
- प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव
- उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव
- उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे संबंधी प्रस्ताव
- एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है
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