जयपुर : संयुक्त राष्ट्र (UN) की वैश्विक आपदा जोखिम रिपोर्ट 2023 ने भारत को चेतावनी दी है कि देश भूजल की कमी के चरम बिंदु के करीब पहुंच चुका है. इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 75% से अधिक ब्लॉक को भारत सरकार ने 'ओवर-एक्सप्लोइटेड' घोषित किया है, जहां भूजल दोहन 100% से अधिक है.
जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जहां भूजल दोहन दर पंजाब में 157 फीसदी है. वहीं, राजस्थान में यह करीब 150 प्रतिशत और हरियाणा में 136 प्रतिशत रिचार्ज के मुकाबले में हो रहा है. इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह गिरावट जारी रही तो इन राज्यों का भविष्य रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ सकता है. ऐसे में आईआईटियन और एक्सपर्ट की भूमिका में काम कर रहे विप्र गोयल का मानना है कि फार्म पौंड इस समस्या का समाधान कर सकते हैं.
आईआईटियन ने बताया समाधान :आईआईटी खड़गपुर से पोस्ट-ग्रेजुएट विप्र गोयल ने भारत के ग्रामीण इलाकों के जल संकट को हल करने के लिए एक समाधान बताया है. इसके तहत हर किसान को अपने खेत की जमीन पर तैयार करना होगा और रबी और जैद की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. आईआईटियन विप्र गोयल ने बताया कि उन्हें सबसे पहले दौसा जिले के छारेड़ा गांव के 300 खेतों में फार्म पौंड के प्रयोग में सफलता मिली. इस काम में उन्हें निजी और सरकारी संस्थाओं का सहयोग मिला.
पढ़ें.आजाद भारत में 'काले पानी' की सजा, कभी लाइफलाइन थी और अब विभीषिका बन गई ये नदी
उन्होंने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान राज्य के दौसा जिले की नांगल राजावतान पंचायत समिति की छारेड़ा ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास प्लान तैयार किया था, जिसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सम्पूर्ण देश के लिए एक आदर्श प्लान के रूप में स्वीकृत भी किया है. साथ ही, मंत्रालय में राष्ट्रीय विशेषज्ञ के पद पर चयनित भी रहे हैं. अब जयपुर जिले की कचेरेवाला ग्राम पंचायत में 500 फार्म पौंड बनाने की योजना है, जिनमें से 75 पौंड का निर्माण कार्य जारी है. इससे हर साल 10 करोड़ लीटर वर्षाजल संग्रहित होगा. उन्होंने बताया कि इस मॉडल को अपनाने के बाद खेती-बाड़ी और पशुपालन के प्रति किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है. किसानों को अब भूजल पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.