शिमला: हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से हुई. राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार के एक साल के कार्यों का ब्यौरा शामिल था. बुधवार को विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने व्यवस्था परिवर्तन के एक साल का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू करने का अपना वादा पूरा किया. हिमाचल सरकार ने 1.15 लाख सरकारी कर्मियों के पक्ष में जीपीएफ नंबर जारी कर दिए हैं.
इन कर्मियों ने ओपीएस का विकल्प चुना था. कुल मिलाकर एक घंटे से अधिक के अभिभाषण में राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि-बागवानी व अन्य विभागों में हुए कार्यों का जिक्र किया. राज्यपाल ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चला रही है. सरकार ने वर्ष 2023 में नशे के तस्करों से 1400 किलोग्राम से अधिक के नशीले पर्दाथ पकड़े हैं. चिंता की बात है कि नशे के काले कारोबार में महिलाएं भी सक्रिय हैं. राज्य में एक साल में 103 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा छह विदेशी तस्कर भी पकड़े गए. सरकार ने क्रिप्टो के काले धंधे का भी पर्दाफाश किया है.
राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश में पिछले मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण आई आपदा से निपटने का जिक्र भी आया. सरकार ने भयावह बारिश के कारण हुए भूस्खलन और नुकसान में प्रभावितों को राहत पहुंचाई. राज्य सरकार के प्रयासों से आपदा में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर फंसे 75 हजार से अधिक सैलानियों को निकालने में कामयाबी की बात कही गई. विशेष राहत पैकेज के जरिए बाढ़ व आपदा प्रभावितों को राहत दी गई. मकान नष्ट होने पर प्रभावितों को अब सात लाख रुपए की राशि दी जा रही है.