ऊना: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना बीच भंवर में ही हिचकोले खा रही है. प्रदेश की लाखों महिलाओं को खाते में 1500 रुपए पड़ने का इंतजार है. ऊना जिले में भी 80 हजार से ज्यादा महिलाओं ने 1500 रुपए प्रति माह योजना के लिए आवेदन किया है. जिसमें से अभी तक 7280 महिलाओं को जून 2024 में 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 माह की राशि खाते में डाली गई थी. मगर उसके बाद उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं ट्रांसफर किया गया. जबकि इन 7280 लाभार्थी महिलाओं के आवेदन को वापस ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है.
ऊना में 80 हजार से ज्यादा महिलाओं ने भरा आवेदन (ETV Bharat)
चुनावों से पहले किया था महिलाओं से वादा
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 18 साल से 59 साल तक आयु वर्ग की हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था. सत्ता में आने से बाद सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लागू किया और इसके साथ ही कई शर्तें भी जोड़ दी. जून 2024 में सरकार ने महिलाओं के खाते में 3 महीनों के 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले, लेकिन उसके बाद महिलाएं अब तक 1500 रुपए प्रति माह का इंतजार कर रही हैं.
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने वाली युवतियों का कहना है कि, "सरकार ने महिला वर्ग को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया था. जिसके लिए हमने आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला है. सरकार को बने हुए इतना समय हो गया है, लेकिन किसी भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला है."
प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म (ETV Bharat)
ऊना जिले में महिलाओं को 1500 रुपए का इंतजार
ऊना जिले में भी हजारों महिलाएं योजना का लाभ लेने का इंतजार कर रही हैं. इस योजना को लेकर अकेले ऊना जिले में ही करीब 80679 महिलाओं ने कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन किया था. 19 जून 2024 को खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरोली में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए जिले की 7280 लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की राशि एकमुश्त प्रदान करते हुए 4500-4500 रुपये दिए थे. योजना के पहले चरण में जिला ऊना में ही 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये प्रदान किए गए थे, लेकिन उसके बाद से ही इन महिलाओं को 1 रुपया भी इस योजना के तहत नहीं मिल पाया है. जबकि इसके ठीक विपरीत इन महिलाओं के आवेदनों को भी वापिस ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. जबकि दूसरी ओर 73399 महिलाओं के 1500 रुपये प्रति माह लेने के लिए आवेदन विभाग के पास लंबित पड़े हैं.
"इन सभी आवेदनों में से करीब 300 महिलाओं के आवेदन ही अभी तक ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित करके भेजे गए हैं. जबकि सभी महिलाओं के आवेदन अनुमोदन के बाद कार्यालय पहुंचने पर निदेशालय भेज दिए जाएंगे. जिन महिलाओं को इस योजना के तहत पैसा जारी किया गया है, उस समय उनके नाम ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे. जिसके चलते अब उनके नाम को वापस ग्राम पंचायत में भेज दिया गया है, ताकि उनके नाम अप्रूव हो सके और इस योजना का लाभ उन्हें दिया जा सके." - अनीता शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी, ऊना
