शिमला:हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन की किस्त जारी करने के लिए सरकार ने अब नई शर्त जोड़ दी है. नए आदेशों के मुताबिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सुविधा के लाभ लेने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा किए गए आवेदनों की ग्राम सभा में वेरिफिकेशन होगी. जिसके लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में इन दिनों सूची तैयार जा रही है. जिसे जल्द ही संबंधित पंचायतों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. इसमें ऐसी महिलाओं की भी ग्राम सभा में नए सिरे से वेरिफिकेशन होगी, जिनके खाते में अप्रैल से जून महीने तक की पेंशन पड़ चुकी है. इस तरह से ग्राम सभा में कोई भी महिला अगर सुविधा का गलत लाभ लेते हुए पाई जाती है तो सरकार ऐसी महिलाओं को जारी हुई पेंशन की रिकवरी करेगी.
चुनाव से पहले ₹1500 पेंशन देने का वादा
हिमाचल में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने करीब 15 महीने के बाद 13 मार्च को प्रदेश भर में महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन देने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस बीच 16 मार्च को ही देशभर में लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल में खाली हुई विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया. सरकार ने अधिसूचना जारी होने और चुनाव का ऐलान होने के बीच में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत आवेदन करने वाली सिर्फ 28,249 महिलाओं के खाते में ही अप्रैल से जून महीने तक के 4500 रुपए डाले. प्रदेश में अभी जिन महिलाओं को 1500 रुपए की किश्त जारी हो चुकी है. ऐसी महिलाओं की भी अब नए सिरे से ग्राम सभा की बैठक में वेरिफिकेशन होगी.
परिवार से एक ही महिला से को मिलेंगे 1500 रुपए
प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रही सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने के लिए बड़ी शर्त लगा दी है. अब पात्र परिवार से केवल एक ही महिला को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी. इसके लिए भी अब महिलाओं को काफी इंतजार करना होगा. हालांकि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने परिवार की हर महिला को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए देने की योजना को लेकर एक नई शर्त जोड़ी हैं. जिस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने विधानसभा सदन में कहा है कि "योजना में कंडीशन है कि परिवार में एक ही सदस्य को पेंशन मिलेगी".
इतनी लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजार