Debt Trap: सुखविंदर सरकार ने करीब 19 महीने में लिया ₹21,336 करोड़ का लोन, 5864 करोड़ का कर्ज वापस भी किया - DEBTS ON HIMACHAL

Himachal in Debt Trap: हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. करीब 19 महीनों के ही कार्यकाल में ही सुक्खू सरकार ने 21336 करोड़ का कर्ज लिया है. हालांकि, इसमें से प्रदेश सरकार ने 5864 करोड़ का कर्ज वापस भी किया है. पढ़िए पूरी खबर...

शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप की जंग छिड़ी हुई है. इस बीच, विधानसभा के मानसून सेशन में कर्ज को लेकर एक जानकारी सामने आई है. हिमाचल सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21366 करोड़ रुपए का लोन यानी कर्ज लिया है. सरकार ने इस दौरान 5864 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया है. इस तरह कुल शुद्ध कर्ज का आंकड़ा 15,502 करोड़ रुपए बनता है.

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कर्ज को लेकर सवाल किया था. सुधीर शर्मा ने अतारांकित सवाल में सरकार से 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 की अवधि में लिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगा था. लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि इस अवधि में कुल 21366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया. इसके अलावा 5864 करोड़ रुपए का कर्ज वापिस भी किया गया.

2023 में आखिरी तिमाही का हाल:लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-2023 में आखिरी तिमाही यानी 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 6897 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया. इस अवधि में 1097 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया गया. इसी प्रकार वित्त वर्ष 2023-24 में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 10521 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया. इस दौरान 3481 रुपए का कर्ज वापिस किया गया. फिर वित्त वर्ष 2024-25 में पहली अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक 3948 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और 1286 करोड़ रुपए का कर्ज वापिस भी किया गया.

जीपीएफ के अगेंस्ट भी उठाया 2810 करोड़ का लोन:इसके अलावा लिखित जवाब में ये भी बताया गया कि सरकार ने जीपीएफ के अगेंस्ट पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2810 करोड़ रुपए का लोन लिया है. वैसे ये लोन नियमों की परिधि में ही है. लिखित जवाब की शब्दावली के अनुसार राज्य सरकार पर लोक लेखा के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ इत्यादि से भी शुद्ध ऋण उपार्जित होता है जो कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2810 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से उपार्जित हुए.