शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की देहरा पर कृपा बरसी है. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सीएम सुक्खू के ससुराल देहरा को बिजली बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय व ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोले जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दे दी. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के पक्ष में 1630 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसके सदस्यों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा शामिल होंगे, जिन्हें रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने का काम सौंपा गया है.
पोस्ट कोड 903 व 939 का रिजल्ट जल्द:मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है. वहीं, पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक रिक्त रखे गए हैं.
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार का उद्देश्य:कैबिनेट बैठकमें सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का निर्णय लिया गया. विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना’ का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है.