हमीरपुर:हिमाचल प्रदेश में हुए पेपर लीक प्रकरण के चलते दो साल से नौकरी का इंतजार कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रियाओं को अब शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम दो साल की अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है. इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है. बीत दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सिलसिले में आयोग से जुड़े अधिकारियों को इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए थे.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग सचिव विक्रम महाजन ने कहा, "तपोवन में विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व ही मुख्यमंत्री सुक्खू को आयोग की ओर इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएंगी. इसके लिए आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है. सीएम के निर्देशों के बाद ही भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े इस मसले को कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट में मंजूरी के बाद यह तय हो पाएगा कि यह भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से होंगी या फिर पूर्व की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा".