शिमला:विधानसभा में अच्छा-खासा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा सीट पर हार का दंश झेल चुकी सुखविंदर सरकार अब कई मोर्चों पर सक्रिय हो गई है. दो विधायकों को कैबिनेट रैंक बांटने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने सोमवार को दो बड़े फैसले लिए. महिलाओं को 1500 वाली गारंटी पर बा-कायदा प्रेस वार्ता में ऐलान किया तो साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए के अलावा एरियर संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. हालांकि डीए यानी महंगाई भत्ते और एरियर वाली अधिसूचना से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि सरकार धड़ाधड़ फैसले ले रही है. सरकार ने डीए व एरियर को लेकर जो अधिसूचना जारी की है, उस फार्मूले के हिसाब से सरकारी कर्मचारी अपना-अपना गणित निकालने में जुट गए हैं. यहां आगे की पंक्तियों में डीए व एरियर के फार्मूला दर्ज किया जा रहा है.
कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने ये तय किया था कि कर्मचारियों को डीए व एरियर दिया जाए. सरकार चार फीसदी डीए यानी महंगाई भत्ता देने की बात बजट में कर चुकी थी. सोमवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना में सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों के अलावा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित करते हुए अनुमति पत्र भेजा. अधिसूचना के अनुसार सुखविंदर सिंह सरकार ने नए वेतन आयोग का एरियर एक फार्मूले के तहत देने का फैसला लिया है.
फार्मूले के अनुसार यह एरियर वर्ष 2016 की पहली जनवरी से दिया जाना है. इसके अलावा डीए यानी महंगाई भत्ते का एरियर पहली जुलाई 2022 से लंबित है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त विभाग ने एरियर के भुगतान के लिए मार्च 2024 के महीने में पे कमीशन का डेढ़ प्रतिशत एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा. वहीं, पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष यानी 2024-25 में वर्ष भर में तीन प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जाएगा. हालांकि ये रकम बहुत कम बनेगी, लेकिन सरकार ने यही फार्मूला तय किया है.