लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई किया है. कोर्ट ने पूछा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पांच हेक्टेयर की जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ ने क्या निर्णय लिया है. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय वह न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया. दरअसल, मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नगर निगम जाग जाए. साथ ही जवाब भी तलब किया था. अपने जवाब में यूपी जल निगम ने हलफनामा देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2019 को ही प्रोजेक्ट मैनेजर, पेय जल- 2 ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पांच हेक्टेयर जमीन की मांग की थी.