प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देशभर में साइबर अपराधों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस मामले के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में साइबर अपराध साइलेंट वायरस की तरह है. इसने असंख्य निर्दोष पीड़ितों को प्रभावित किया है, जो अपनी मेहनत की कमाई से ठगे गए हैं.
कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध पूरे देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग कुछ भी हो. ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने निशांत रॉय को जमानत देने से इनकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने देश के डिजिटल परिवर्तन को गति दी है, लेकिन इसने उन कमजोरियों को भी उजागर किया है. जिनका साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं. इस न्यायालय का मानना है कि भारत में प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति और डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से अपनाने से फिशिंग घोटाले, साइबर स्टॉकिंग और डेटा उल्लंघन सहित साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 406, 419, 420, 506, 507 व 34 और आईटी अधिनियम की धारा 66 सी व 66 डी के तहत प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में पीड़िता को एक कूरियर कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर किसी व्यक्ति से कॉल आया. जिसमें दावा किया गया कि उसके नाम से एक पार्सल ताइवान भेजा जा रहा है और इसमें 200 ग्राम एमडीएमए सहित अवैध सामग्री है. बाद में यह कॉल एक ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी गई, जिसने खुद को अपराध शाखा का पुलिस उपायुक्त बताया. उस पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उसके बाद जांच के लिए उससे अपने बैंक खाते का विवरण साझा करने के लिए दबाव डाला. इसके बाद तीन दिनों में साइबर अपराधियों ने आरटीजीएस के माध्यम से पीड़िता के दो खातों से कुल 1.48 करोड़ की राशि धोखाधड़ी से स्थानांतरित करा ली.
याची की ओर से कहा गया कि वह बीबीए का छठा सेमेस्टर का छात्र है. जांच के दौरान उसे झूठा फंसाया गया है, क्योंकि आरोपी रामा उर्फ चेतन ने अपने इकबालिया बयान में उसके पिता का नाम लिया था. तर्क दिया गया कि तीन मोबाइल, दो पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड और एक चेकबुक की बरामदगी जांच अधिकारी द्वारा गढ़ी गई थी.