लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से पूछा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम व अन्य प्रकार के सोशल मीडिया नेटवर्क पर फिल्मों के प्रदर्शन का सर्टिफिकेट देने के लिए कौन अधिकृत है? न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि ओटीटी की फिल्मों के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था है अथवा सीबीएफसी ही उन्हें भी प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त 2024 की तिथि नियत की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दीपांकर कुमार की जनहित याचिका पर पारित किया है. दरअसल, याचिका में तेलगू मूवी ‘ताकतवर पुलिसवाला’ में बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. उक्त मूवी तेलगू भाषा की ‘धी आंते धी’ का हिन्दी रूपांतरण है. याची का कहना है कि वर्ष 2015 में बनी मूलतः तेलगू भाषा की यह फिल्म यू ट्यूब पर उपलब्ध है, जिसमें बिहारियों को गंदगी फैलाने वाला बताया गया है. याचिका में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई है.