नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की. न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार व याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई कल भी जारी रखी है.
आज सोमवार 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर आरक्षण की अधिसूचना जारी की. जिस दिन आरक्षण की अधिसूचना जारी की, उसी दिन शाम को चुनाव प्रोग्राम भी घोषित कर दिया गया. उनको इस पर आपत्ति जाहिर करने का मौका तक नहीं दिया.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों के तहत आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति जाहिर करने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने नहीं किया. जिन निकायों और निगमों में आरक्षण तय किया वह भी गलत किया है. जिन निकायों व निगमों में दस हजार से कम ओबीसी, एसटी व अन्य की जनसख्या कम थी, उनमें आरक्षण नहीं होना था, जबकि जिनमे इनकी संख्या अधिक थी. उनमें आरक्षण होना था. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष कई उदाहरण भी रखे.