पटना:बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों का फरवरी महीने से वेतन लंबित है. इस मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई का सभी विश्वविद्यालय कर्मियों को बेसब्री से इंतजार है. अब देखने वाली बात है कि सुनवाई में कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है.
लंबित वेतन मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई:दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के बुलाई गई बैठकों में विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के शामिल नहीं होने का खामियाजा विश्वविद्यालय में कार्यरत हजारों शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी भुगत रहे हैं. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और स्वाभिमान के नाम पर विश्वविद्यालय के कुलपति राजभवन की अनुमति नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं हुए.
फरवरी महीने से लंबित है वेतन और पेंशन: इस कारण शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों और शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर फरवरी माह के बाद से ही रोक लगा दी है. अब इस मामले की सुनवाई आज 17 मई शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. फरवरी महीने के बाद से विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है.
राजभवन को भेजी गई रिपोर्ट: इस संबंध में बीते दिनों राजभवन ने विश्वविद्यालय से वेतन और पेंशन के भुगतान से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी थी. किस विश्वविद्यालय में कब से वेतन और पेंशन शिक्षक और कर्मियों को नहीं मिला है, इसकी रिपोर्ट राजभवन में 15 मई शाम 5:00 बजे तक भेजनी थी. सभी विश्वविद्यालयों ने राजभवन को रिपोर्ट भेज दी है.
HC पर टिकी सभी की नजरें: विश्वविद्यालयों की ओर से राजभवन को वस्तुस्थिति उपलब्ध करा दी गई है. इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों ने राजभवन को यह भी जानकारी दी है कि हाईकोर्ट के पूर्व के निर्देश के अनुसार आंतरिक संसाधन से शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है.
कई बार सौंपा जा चुका है ज्ञापन:हालांकि जिस विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मियों की संख्या अधिक है, वहां विश्वविद्यालय अपने संसाधन से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं कर पाए हैं और शिक्षकों और कर्मियों का वेतन फरवरी महीने से ही लंबित है. इस संबंध में फुटाब (फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार) और फुस्टाब कई बार सरकार में लंबित वेतन और पेंशन की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं.
विश्वविद्यालयों ने लंबित सैलरी और पेंशन को लेकर राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट, 17 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई - Salary Issue In University
