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हरियाणा विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पारित, HKRN कर्मचारियों की हो गई मौज

हरियाणा सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जॉब गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करा दिया है. HKRN कर्मचारियों को इससे फायदा होगा.

Haryana Government Passes Bill in Assembly to Guarantee jobs for HKRN employees
हरियाणा विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पारित (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : 4 hours ago

चंडीगढ़ : हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पारित करवा दिया है. इससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है.

विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पास :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज के दिन को युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है और कहा कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी ( सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024 विधेयक को विधानसभा में पारित करवा लिया गया है. विधेयक को पारित करवाने से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोलते हुए कहा कि 1,20,000 युवाओं से जो हमने वादा किया था, आज वो पूरा हो रहा है. वादे के तहत कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं. 50,000 से अधिक मासिक आय वाले के कर्मचारियों के लिए भी बिल लाकर उनको सेवा की सुरक्षा दी जाएगी. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की जा रही है. जल्द ही इस बारे में सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी.

"अंधेरे में दीया जलाना कहां मना है" :पहले ठेकेदारों के भरोसे युवाओं को 3,000 से 5,000 रुपए मिला करते थे लेकिन HKRN ने युवाओं के कैरियर को एक नई दिशा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां अंधेरा है, वहां दीया जलाना कब मना है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हीं घर में दीये का प्रकाश दिया. विपक्ष ने कहा कि सरकार में आए तो HKRN बंद कर देंगे, जनता ने उनको परिणाम दे दिया. 2 लाख नौकरियां इनसे अलग है, वो नौकरी भी हम बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे. पहले ठेकेदार के जरिए लगने पर युवा के भविष्य पर तलवार लटकी रहती थी. ठेकेदार बदलने पर भी भविष्य का खतरा पैदा हो जाता था. HKRN में 37,404 यानि 28 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति के, 41,376 कर्मचारी यानि 32 प्रतिशत कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से हैं. पहले चौकीदार को 500 रूपये दिए जाते थे, उनकी स्थिति को भी हमारी सरकार ने सुधारा है. हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 14,000 रुपए की मिनिमम वेजस देना सुनिश्चित किया है.

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