चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राज्य की शहरी नियोजन एजेंसी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के प्लॉट आवंटियों के लिए वृद्धि बकाया से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की. ये योजना गुरु नानक देव की जयंती 15 नवंबर से लागू होगी और छह महीने तक लागू रहेगी.
प्लॉट आवंटियों को राहत: एचएसवीपी की 127वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लॉट आवंटियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और वृद्धि के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, एक आधिकारिक बयान के अनुसार. अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इसी तरह की एक योजना पहले भी शुरू की गई थी, जिससे 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों को लाभ मिला था, जिन्हें लगभग 1,560 करोड़ रुपये की संयुक्त राहत मिली थी.
विवाद समाधान योजना: कहा गया है कि विवाद समाधान योजना 15 नवंबर से फिर शुरू की जा रही है, जिसमें करीब 7,000 से अधिक आवंटियों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा. बैठक के दौरान एचएसवीपी के प्लॉट आवंटियों को किसी कारण से कब्जा प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर चर्चा की गई. इस पर आवश्यक निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लॉट आवंटियों को एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें.