हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

बागवानों को मिलेगी राहत, सेब कार्टन बॉक्स की घट सकती है कीमत, GST 18% घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश - Harshwardhan Chauhan - HARSHWARDHAN CHAUHAN

GST Council Meeting: दिल्ली में हुई GST काउंसिल की बैठक में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया. इस दौरान बैठक में सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की गई. अगर सेब कार्टन बॉक्स पर घटाकर 12 फीसदी होती है तो ऐसे में प्रदेश के लाखों बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी. पढ़िए पूरी खबर...

सेब कार्टन बॉक्स की घट सकती है कीमत
सेब कार्टन बॉक्स की घट सकती है कीमत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 22, 2024, 10:00 PM IST

शिमला:हिमाचल में सेब कार्टन बॉक्स की कीमत कम होने से लाखों बागवानों को राहत मिल सकती है. प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ ही दिनों में सेब का सीजन रफ्तार पकड़ेगा. ऐसे में दिल्ली से बागवानों के लिए राहत की खबर आ रही है. नई दिल्ली में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान परिषद की बैठक में सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की गई है. बता दें कि प्रदेश की आर्थिकी में सेब का योगदान 5 हजार करोड़ से अधिक का है. हिमाचल में हर साल खरीद कार्टन बॉक्स की मांग रहती है.

बागवानों की जेब पर पड़ेगा कम बोझ:दिल्ली में लिया गया निर्णय अगर सिरे चढ़ता है तो बागवानों को महंगा कार्टन खरीदने से बच सकते हैं. जीएसटी कम होने से सेब सीजन में सस्ता कार्टन खरीदने की सुविधा मिलेगी. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरें कम करने से प्रदेश के बागवानों को लाभ होगा. इसके साथ ही कार्टन उद्योग को भी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने की मांग उठाती रही है. राज्य सरकार किसानों के हितों की पैरवी के लिए प्रतिबद्ध है.

हर्षवर्धन चौहान ने जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उद्योगों की कार्यशील पूंजी लागत भी कम होगी. जीएसटी परिषद ने लघु और मध्यम करदाताओं की शिकायतों एवं अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस व अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें:हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, भगवान परशुराम से भी है गहरा नाता

ABOUT THE AUTHOR

...view details