हरदा में भीषण विस्फोट के बाद कई एकड़ में मिले सुतली बम, मानवाधिकार आयोग सख्त, कमिश्नर से मांगा जवाब

Harda firecracker factory blast : हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद कई एकड़ में सुतली बम सुखाने का मामला सामने आने के बाद मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने कमिश्नर व डीआईजी से जवाब मांगा है.

भोपाल।मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने हरदा जिले के रेहटाखुर्द में साढ़े चार एकड़ में फैली पटाखा फैक्ट्री में कई क्विंटल बारूद और सुतली बम मिलने के मामले को संज्ञान में लिया है. यहां बारूद और सुतली बमों को धूप में सूखाया जा रहा था. इन्हें अब तक डिस्पोज भी नहीं किया गया. फैक्ट्री परिसर में ही 50 से अधिक टीन शेड हैं. इनमें कई मजदूर अपने परिवार सहित रहते हैं. इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने नर्मदापुरम कमिश्नर व पुलिस महानिरीक्षक से मामले की जांच कराकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

भोपाल में कैटरिंग संचालक पर हमला

भोपाल के सुभाष नगर में बुधवार को हैयर सैलून में कैटरिंग संचालक पर एक युवक द्वारा उस्तरे से हमला करने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक कैटरिंग संचालक से शराब पीने के लिये पैसे की अड़ीबाजी कर रहा था. पैसे ना देने पर युवक ने कैटरिंग संचालक पर सैलून में रखे उस्तरा से हमला कर दिया. पुलिस ने कैटरिंग संचालक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से मामले की जांच कराकर 15 दिन में जवाब मांगा है.

भोपाल में कर्मचारियों का वेतन लेकर कंपनी फरार

भोपाल के संजीवनी क्लीनिक पर काम करने वाले 85 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के छह माह के वेतन और पीएफ के पैसे नहीं दिए गए. ये कंपनी फरार हो गई. कर्मचारियों को वेतन देने की जिम्मेदारी जबलपुर की श्री बर्फानी सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी की थी. कर्मचारी अपनी बकाया राशि के लिये कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर एवं जिला श्रम अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.

भोपाल में सड़क खोदी, अब तक नहीं किया रेस्टोरेशन

भोपाल शहर के गौतम नगर क्षेत्र में गैस पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी के लापरवाहीपूर्वक काम किया. कंपनी ने चेतक ब्रिज के पास पाइपलाइन के लिये गड्ढे करके छोड़ दिये. जिसके कारण क्षेत्र के रहवासियों को आवाजाही करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कम्पनी द्वारा अब तक रोड का रेस्टोरेशन नहीं किया गया है. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त नगर निगम भोपाल से कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ खोदी गई सड़क का रेस्टोरेशन शीघ्र किये जाने के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है.