18 बीघे पर बसी अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर; गाजियाबाद में सोच-समझकर खरीदें प्लॉट

योगी सरकार अवैध कालोनियों पर सख्त, गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिदिन अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की जा रही.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण को लेकर लगातार सख्ती बरत रही है. इसी कड़ी में गाजियाबाद में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर जमकर चला. इस बार गाजियाबाद में प्राधिकरण ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनीयों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है.

दरअसल, गाजियाबाद में सरकार की सख्ती के बावजूद कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं. आम आदमी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीद लेते हैं. फिर अवैध कॉलोनी में प्लॉट पर निर्माण करने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है. ऐसे में यदि गाजियाबाद में प्लॉट खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर ही खरीदें.

अभियान चला कर अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण: गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिदिन अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही की जा रही है. अभियान चला कर जीडीए अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण कर रहा है. गाज़ियाबाद में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन जारी है. शुक्रवार को प्राधिकरण ने 18 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

''प्रभारी प्रवर्तन जोन-1 के नेतृत्व में 18 बीघा की कॉलोनी नितिन चौधरी द्वारा मोरटा बिजली घर के पास गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में भूखण्डों की बाउंड्रीवाल, सड़क, विद्युत पोल आदि के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई. ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय विकासकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी. मौके पर उपस्थित लोगों से यह अपील की गई कि अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कालोनी में भूखण्डों का क्रय, विक्रय न करें.''- सहायक अभियन्ता पीयूष सिंह

प्राधिकरण का स्थानीय नागरिकों से अपील:गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में भूखंडों का क्रय-विक्रय न करें. यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि भविष्य में गंभीर आर्थिक और कानूनी समस्याओं का कारण भी बन सकता है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य के लिए विधिवत मानचित्र स्वीकृति आवश्यक है. अवैध निर्माण के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा.