किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, मुफ्त बिजली के लिए 30 सितंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन - Registration For Free Electricity

यूपी में निजी नलकूप के लिए मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अवधि सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है. इस योजना में छूटे किसान अब रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या योजना है?

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर किसानों पर मेहरबान हुई है. सरकार का सोचना है कि किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उनकी फसलों की सही समय पर सिंचाई हो सके और उत्पादन बेहतर किया जा सके. इसी को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने मुफ्त किसानों को बिजली पाने के मौके को एक बार फिर बढ़ा दिया है. लगातार पांचवीं बार पंजीकरण की अवधि बढ़ाई गई है. बिजली बिल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए किसान अब 30 सितंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं. अभी तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 सितंबर तक थी. इस अवधि में अब और बढ़ोतरी कर पंजीकरण से छूट गए किसानों को सरकार ने यह सहूलियत दी है.



बता दें कि सरकार निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है. इसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें मुफ्त बिजली की सौगात मिल रही है. जबकि जो किसान 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और उन्हें मुफ्त बिजली से वंचित होने की चिंता सताने लगी थी. अब ऐसे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से अवधि और बढ़ाकर राहत प्रदान की गई है. अब छूटे हुए किसान 30 सितंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और फ्री बिजली योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं. ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है. इस बार किसान बिल्कुल भी न चूकें. 30 सितंबर तक हरहाल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. सरकार की मुफ्त बिजली योजना का भरपूर सदुपयोग करें. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. फ्री बिजली के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी पावर कॉरपोरेशन निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने दी है. उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस तिथि को एक बार फिर विस्तारित किया गया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से पंजीकरण की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी सर्कुलर पूर्वांचल (बनारस), मध्यांचल (लखनऊ), दक्षिणांचल (आगरा) और पश्चिमांचल (मेरठ) भेज दिया गया है.


वहीं, किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन अवधि 15 दिन और बढ़ाए जाने के कदम का उपभोक्ता परिषद ने भी स्वागत किया है. अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरकार को किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दिनों की छूट देनी चाहिए, जिससे कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए. किसान अन्नदाता है और उसके लिए योजना की अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ही किसान को इसका फायदा मिल सकेगा.