लातेहार: पलामू टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में स्थित कुजरुम गांव के ग्रामीणों को विस्थापित करने की योजना का ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध किए जाने के बाद वन विभाग बैकफुट पर आ गया है. पलामू टाइगर रिजर्व दक्षिणी प्रमंडल के उप निदेशक ने शुक्रवार को मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि ग्रामीणों की सहमति के बाद ही विस्थापन और पुनर्वास की नीति लागू की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा है कि जो ग्रामीण स्वेच्छा से पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी सूची ग्राम प्रधान द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. सूची के अनुसार ही ग्रामीणों का पुनर्वास किया जाएगा और बची हुई राशि सरकार को वापस कर दी जाएगी.
दरअसल, वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने की योजना बनाई है. वर्ष 2019 में ही वन विभाग ने इसके लिए सहमति दे दी थी. कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग की पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति भी जताई. लेकिन, उस समय भी कई परिवार ऐसे थे, जो विस्थापन का विरोध कर रहे थे. हालांकि विभाग ने सभी ग्रामीणों को विस्थापित करने की योजना बना ली थी, जिसके बाद पलामू जिले के पोलपोल गांव के पास पुनर्वास की पहल शुरू कर दी गई. विभाग ने कई बार कुजरुम गांव से ग्रामीणों को विस्थापित कर पोलपोल गांव के पास पुनर्वास करने की कोशिश की. इनमें से कुछ ग्रामीणों का पुनर्वास भी किया गया. लेकिन कई अन्य ग्रामीणों के विरोध के कारण पुनर्वास नीति लागू नहीं हो पा रही थी.
ग्रामीण नहीं माने तो बैकफुट पर आया वन विभाग
इस बीच ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए वन विभाग पिछले चार दिनों से लगातार कुजरुम गांव में ग्राम सभा कर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा था. विभाग ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीण किसी भी हालत में अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे. ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन भी शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने तय कर लिया कि अब वन विभाग के अधिकारियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा. जरूरत पड़ी तो रांची में सड़क जाम और प्रदर्शन किया जाएगा. शुक्रवार को वन विभाग ने एक बार फिर ग्रामीणों से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन जब ग्रामीणों ने वन विभाग की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, तो वन विभाग बैकफुट पर आ गया.
उप निदेशक ने मुख्य वन संरक्षक को दी जानकारी