भरतपुर:शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को भरतपुर के पुराने राजकीय विद्यालय महाराजा बदन सिंह स्कूल और मास्टर आदित्येंद्र सीनियर सैकंडरी स्कूल का दौरा किया और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने स्कूल भवन, शैक्षणिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. सचिव ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को अगली पीढ़ी के लिए बेहतर और उपयोगी बनाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
निरीक्षण के दौरान कृष्ण कुणाल ने कहा कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. सरकारी स्कूलों से ड्रॉपआउट रोकने के लिए स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार, शिक्षकों की उपस्थिति और अन्य बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है.
शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल (ETV Bharat Bharatpur) कुणाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं और भरतपुर के डीग क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है. स्टेट टाइम के इन स्कूलों को शैक्षणिक और भौतिक दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.
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कर्मशिला के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण: शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि भरतपुर में कर्मशिला के लिए प्रस्तावित जमीन का भी मौका मुआयना किया जाएगा. इस जमीन पर सभी शैक्षणिक कार्यालयों को एक ही स्थान पर लाने की योजना है. इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी. महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर सचिव ने कहा कि पहले ही एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जा चुका है. उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह समिति समीक्षा के बाद इन स्कूलों के लिए नीति तय करेगी.
पोषाहार घोटाले पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश:निरीक्षण के दौरान पोषाहार घोटाले की शिकायतों पर सचिव ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि फर्जी नामांकन के जरिए किसी बच्चे का पोषाहार उठाया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भविष्य के लिए सुधार योजनाएं:निरीक्षण के दौरान कृष्ण कुणाल ने महाराजा बदन सिंह राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल के भवन का नक्शा देखा और इसे और उपयोगी बनाने के लिए संशोधन की योजना पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन स्कूलों को बजट उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि अगली पीढ़ी को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सके.इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों में सभी सुधार योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए.
