पटना: केंद्रीय बजट 2024 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर विपक्ष के नेता आक्रोशित हैं. बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान राजद और कांग्रेस से लेकर भाकपा माले तक के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया. इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है.
बिहारवासियों को झुनझुना थमाया: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार के लोगों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता ठग रहे हैं. स्पेशल पैकेज के नाम पर बिहारवासियों को झुनझुना थमाया जा रहा है. बिहार को स्पेशल स्टेट्स से कम कुछ भी नहीं चाहिए. बिहार का विकास तब होगा जब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा. इसके अलावा उन्होंने पुल गिरने वाले मामले पर कहा कि हम नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और इस पर उन्हें कड़ा कदम उठाना चाहिए.
"स्पेशल पैकेज के नाम पर बिहारवासियों को झुनझुना थमाया जा रहा है. बिहार को स्पेशल स्टेटस से कम कुछ भी नहीं चाहिए. राज्य का तभी विकास होगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा." -अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक
स्पेशल स्टेटस से कम कुछ नहीं चाहिए:स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
"पिछली बार भी स्पेशल पैकेज की बात की गई थी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. इस बार भी दावा किया जा रहा था कि मिलेगा, लेकिन वह वादा भी खोखला साबित हो गया. ऐसे में अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. क्योंकि वह बिहार का हक नहीं दिला सके."- चंद्रशेखर सिंह, राजद नेता
फिर हाथ लगी निराशा:बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसे लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है. स्पेशल स्टेटस को लेकर बिहार विधानसभा की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया गया था. बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार बनी थी तब से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा. लेकिन सोमवार को लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसको लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया. कहा कि विशेष राज्य के लिए जो प्रावधान है इसमें बिहार कहीं भी शामिल नहीं है. इसी के बाद बिहार के विपक्ष नेता आक्रोशित हैं.
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