चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने मंगलवार को 2,050 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं और कार्यों को मंजूरी दी. बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में जींद शहर में 90 करोड़ रुपये की लागत से 60 एमएलडी (मेगालीटर प्रतिदिन) जल उपचार संयंत्र का निर्माण और रेवाड़ी जिले के सात गांवों में 15 करोड़ रुपये की लागत से नहर आधारित जलापूर्ति योजना शामिल है.
सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी: बैठक में 729 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई. विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपये की बचत की गई है. बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए.
जींद में लगेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट: बैठक में 90 करोड़ रुपये की लागत से जींद शहर में 60 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 करोड़ रुपये की लागत से जिला रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का विकास तथा 96.95 करोड़ रुपये की लागत से पलवल और नूंह में जलापूर्ति में वृद्धि के लिए गांव चांदहट और जाना चोली में 4 रेनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई.
नूंह में सीवरेज सुविधाओं पर जोर: इनके अलावा, अन्य परियोजनाओं में गांव बहल में जल आपूर्ति योजना का विस्तार, सीवरेज सुविधाएं और एसटीपी बनाना, महाग्राम योजना के तहत गांव मालवा, जिला नूंह में सीवरेज सुविधाएं और सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, फिरोजपुर झिरका शहर (अमृत-2.0 के तहत) के लिए ट्यूबवेल ड्रिलिंग, 2 भूमिगत टैंक और पंपिंग मशीनरी का कार्य, भट्टू कलां में 4 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माण शामिल है.
बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी: गन्नौर में 3 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और वितरण पाइप लाइन बिछाने सहित वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशन संरचनाओं का निर्माण तथा जगाधरी और यमुनानगर में औद्योगिक अपशिष्ट सहित सीवेज के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता का एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है. बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा के निर्माण हेतु ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई. इस पर लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत आएगी. ये 24 महीनों में बनकर तैयार होगा.
गुरुग्राम में 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी: बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपये के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई. इसमें 16.40 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (सीआईडब्ल्यूएमएस) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई. इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई. इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से आईएमटी मानेसर तक सड़क का पुन: निर्माण और महरौली रोड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनः निर्माण शामिल है.
गुरुग्राम में ई-बस डिपो होगा विकसीत: इसके अलावा, 17.34 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में जीएमडीए क्षेत्र में 19.73 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर व सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 17.35 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई. जीएमडीए क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई. बैठक में हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया.
एमडीओ पहले चरण में इस कोयला ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा. इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए (समूह-1) के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 7 और 8 तथा (समूह-ई II) के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों/कार्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए भी दरों को अंतिम रूप दिया गया. बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि पुस्तकों की कागज की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए.
इन विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी: बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), सीसीएसएचएयू परिसर, हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्कस्टेशन तथा 256 जीबी रैम के 44 वर्कस्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर आईटी उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया. बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई.
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