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देहरादून की 27 अवैध बस्तियों के 525 भवनों को भेजे गए ध्वस्तीकरण के नोटिस, 15 मई तक का दिया समय - Notice to illegal settlements

Notice to illegal settlements of Dehradun देहरादून की 27 अवैध मलिन बस्तियों के 525 भवन स्वामियों को ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे गए हैं. इन लोगों को अपनी आपत्ति जताने और कागजात दिखाने के साथ ही मकान खाली करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है. इसके बाद नगर निगम पहले चरण में 89 मकानों पर बुलडोचर चलाएगा.

Notice to illegal settlements
देहरादून की अवैध बस्तियों को नोटिस (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2024, 12:43 PM IST

देहरादून: नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं. इनमें नोटिस भी चस्पा किए गए हैं. साथ ही संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है. इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी. इसके बाद से मलिन बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है और बस्तीवासी बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंच रहे हैं.

अवैध बस्तियां हटाने का अभियान: बता दें कि एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अतिक्रमण और साल 2016 के बाद की अवैध बस्तियों को हटाने के लिए अपनी कमर कस ली है. जिसको लेकर नगर निगम ने पहले चरण में रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला से मोथरोवाला तक करीब 13 किमी की दूरी पर 27 अवैध बस्तियां चिन्हित कर ली हैं. यहां साल 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया. मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियम अनुसार साल 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं.

525 अवैध भवन चिन्हित:सर्वे के दौरान नगर निगम ने कुल 525 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं. नगर निगम की भूमि पर पाए गए सभी 89 कब्जों को लेकर नोटिस जारी कर 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है. खुद अतिक्रमण न हटाने पर नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई कर सकता है. नोटिस मिलने के बाद बस्ती वासी नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं और उनका दावा है कि निर्माण साल 2016 से पहले के हैं. हालांकि नगर निगम की ओर से दस्तावेज मांगे गए हैं. अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं, तो नाम सूची से हटाए जा सकते हैं.

यहां हैं अवैध बस्तियां:नगर निगम द्वारा पहले चरण में 27 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया है. वीर गब्बर सिंह कॉलोनी किशनगर, काठ बंगला ढाक पट्टी, काठ बंगला-2, आर्य नगर बस्ती करनपुर, बार्डी गार्ड जाखन, अंबेडकर कॉलोनी डीएल रोड अधोईवाला, रिस्पना खटीक कॉलोनी, विजय नगर अघोईवाला, भगत सिंह कॉलोनी अघोइवाला, पंचपुरी चंद्र नगर डालनवाला, गांधी बस्ती डालनवाला, चंदर रोड डालनवाला, बलबीर रोड डालनवाला, संजय कॉलोनी मोहिनी रोड धर्मपुर, शिव नगर अजबपुर, राजीव नगर भाग-2 रिस्पना, राजीव नगर भाग-1, रिस्पना नगर अजबपुर कला, अपर राजीव नगर धर्मपुर, केदारपुर मलिन बस्ती केदारपुर, दीप नगर अजबपुर कला, ऋषि नगर अघोईवाला, राजीव नगर कंडोली, आनंद ग्राम अघोईवाला, गैस गोदाम किशन नगर राजपुर रोड, नेमी रोड मलिन डालनवाला, शास्त्री नगर चूना भट्टा और इंद्रा पुरम कॉलोनी चिन्हित की गई हैं.

11 मार्च 2016 के बाद बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई:नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी. टास्क फोर्स ने मौके पर जाकर सर्वे किए. जहां बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए गए. इनमें से 89 मकान नगर निगम, 12 मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान एमडीडीए व 9 मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हैं.
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