नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. केजरीवाल के पास निश्चित रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के और साधन हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को किसी राजनीतिक दल के नेता या उम्मीदवार की गिरफ्तारी की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है. अदालत का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रभावी ढंग से चुनौती देती है, सुनवाई योग्य नहीं है. क्योंकि उक्त व्यक्ति न्यायिक आदेशों के अनुसार न्यायिक हिरासत में है, जो वर्तमान याचिका का विषय नहीं है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि याचिका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम बताने में विफल रही है, हालांकि, उसकी राजनीतिक स्थिति/स्थिति के संदर्भ के कारण पहचान स्पष्ट है. यह आदेश एक मई को पारित किया गया था. जबकि, विस्तृत फैसला शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है और यह तुच्छ है. यह केवल प्रचार पाने के इरादे से दायर की गई याचिका लगती है. पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अमरजीत गुप्ता के पास गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में राहत मांगने का कोई अधिकार नहीं है.
इसमें कहा गया है कि पहले भी इसी तरह की एक जनहित याचिका (पीआईएल) को इस अदालत ने यह देखने के बाद जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता के पास केजरीवाल के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में राहत मांगने के लिए अदालत से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है. याचिका में लगाए गए तथ्यों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति (केजरीवाल का जिक्र) को उसकी गिरफ्तारी के बाद सक्षम अदालत के समक्ष विधिवत पेश किया गया और वह अदालत के आदेशों के अनुपालन में न्यायिक हिरासत में है. इसलिए, ईसीआई को अलग से जानकारी मांगने के निर्देश का कोई औचित्य या आधार नहीं है और यह कानून में मौजूद सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है.