नई दिल्ली:मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने धोखाधड़ी वाली वित्तीय योजनाओं पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए. ये नियम लोगों को उन फर्जी योजनाओं से बचाने के लिए हैं, जो झूठे वादे और हाई रिटर्न निवेश के नाम पर लोगों के पैसे हड़प लेती है. अब सरकार के पास ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार होंगे, जिसमें जांच और संपत्तियों की जब्ती भी शामिल हैं.
सीएम आतिशी ने कहा कि लंबे समय से लोग ऐसे झूठे वादों में फंसते रहे हैं जो उन्हें बड़ा मुनाफा देने का दावा करते हैं. लेकिन अंत में नुकसान होता है. इन नए नियमों के जरिए दिल्ली सरकार ऐसे धोखेबाजों पर कड़ी नज़र रखेगी.
बता दें कि नए नियमों में सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सीमा तय की है, ताकि उनके काम में कोई रुकावट न आए. अब किसी भी सदस्य द्वारा हर महीने 50,000 रुपये तक का योगदान और साल में 5 लाख रुपये तक का योगदान नियमों से बाहर रहेगा. इस तरह छोटे और वास्तविक समूहों की गतिविधियां चलती रहेंगी और बड़े जमा पर सरकार निगरानी रखेगी. इस सीमा से उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इनका गलत इस्तेमाल न हो.