नई दिल्लीः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की आज बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता सांसद बांसुरी स्वराज ने की, जिसमें NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, विधायक एवं सदस्य NDMC वीरेंद्र सिंह कादियान, अन्य काउंसिल सदस्य अनिल वाल्मीकी, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह और परिषद के सचिव ने भाग लिया.
NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि आज की बैठक में काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधायक नई दिल्ली एवं सदस्य NDMC और दिल्ली सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना के फर्जीवाड़े पर निंदा प्रस्ताव पास किया.
आयुष्मान भारत योजना से दिल्लीवासी वंचित:कुलजीत चहल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के नागरिकों तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं. चहल ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों के लिए 25-05-2022 को परिषद ने अपने क्षेत्र निवासियों के लिए केंद्र की प्रमुख “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” (एबी-पीएमजेवाई) योजना के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी जिस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी मौजूद थे. इस योजना को सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री ने आदेश दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने राजनीतिक कारणों से दिल्ली के नागरिकों को इस योजना से वंचित रखा है.
केजरीवाल की दोनों योजनाएं फर्जी: चहल ने कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का निशुल्क उपचार लाभ देने के लिए “जन आरोग्य योजना” का विस्तार किया, जो आयुष्मान भारत योजना से अलग है. चहल ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे हैं, और इसके बजाय दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" और "संजीवनी योजना" जैसी फर्जी योजनाएं पेश कर रहे हैं. इन योजनाओं के तहत महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह और 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को अन्य लाभ देने का झूठा वादा किया जा रहा है.
सरकारी विभाग ने भी धोखाधड़ी करार दिया: चहल ने कहा कि जबकि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में स्पष्ट किया कि ऐसी कोई आधिकारिक योजना अस्तित्व में नहीं है. इन योजनाओं के नाम पर कोई भी पंजीकरण या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो लोग इस योजना के तहत आवेदन या जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, वे धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उनके पास कोई अधिकार नहीं है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन योजनाओं के बारे में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, और यदि भविष्य में कोई योजना लॉन्च की जाती है, तो विभाग एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पात्र नागरिकों से आवेदन स्वीकार करेगा.
