पलामू/रांची: झारखंड में चौकीदार की बहाली रुक सकती है और विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है. दरअसल, झारखंड के विभिन्न जिलों में चौकीदारों के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य दर्शाया गया है. पूरे मामले में चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है.
संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान के नेतृत्व में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला. संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान ने बताया कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत हुई है. यह बातचीत काफी सकारात्मक रहा है. पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई एवं पहल करने का आश्वासन दिया है.
संदीप पासवान ने बताया कि विज्ञापन की समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति समिति ने मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से भी मुलाकात की है. मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में संघर्ष समिति ने बताया कि चौकीदार को परंपरागत देश के आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने से रखा जाता था. इस आधार पर अनुसूचित जाति से पासवान वर्ग उपजाति के लोगों को रखा जाता था.
संघर्ष समिति ने पूरे मामले में फिर से विचार कर विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया है. संघर्ष समिति ने सीएम से कहा है कि पुनः विचार करते हुए अनुसूचित जाति का आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए, जिससे सभी वर्ग एवं समुदाय को भागीदारी मिल सके.